ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए Meta का नया कदम: WhatsApp चैटबॉट्स के ज़रिए राज्यों से साझेदारी14 Apr 25

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए Meta का नया कदम: WhatsApp चैटबॉट्स के ज़रिए राज्यों से साझेदारी

14 अप्रैल 2025 (UNA) : Facebook की मूल कंपनी Meta भारत में ई-गवर्नेंस को डिजिटल दिशा देने की तैयारी में जुट गई है। कंपनी की इंडिया हेड संध्या देवनाथन ने 

एक इंटरव्यू में बताया कि Meta भारत के कई राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर रही है ताकि WhatsApp और उसके ओपन-सोर्स AI मॉडल Llama के ज़रिए नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जा सके।

2025 की शुरुआत से ही Meta ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और ओडिशा की राज्य सरकारों के साथ मिलकर WhatsApp आधारित नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म तैयार करना शुरू कर दिया है। इसका मकसद है – आम लोगों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं तक जल्दी और आसान पहुँच देना।

विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने जनवरी में ‘मना मित्रा’ (Mana Mitra) नाम से एक WhatsApp चैटबॉट लॉन्च किया, जो बिजली बिल भुगतान, मंदिर सेवा बुकिंग, बस टिकट बुकिंग, राजस्व, नगरपालिका सेवाएँ और शिकायत समाधान जैसी 160 से अधिक सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। मार्च तक इन सेवाओं की संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई।

देवनाथन ने बताया कि पारंपरिक रूप से नागरिक सेवाएँ अलग-अलग वेबसाइटों पर बिखरी होती हैं। यदि कुछ सेवाएँ WhatsApp पर भी दी जाती हैं, तो हर सेवा के लिए एक अलग नंबर होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर सरकार की 50 सेवाएँ हैं, तो वो 50 अलग-अलग वेबसाइटों या WhatsApp नंबरों पर फैली होती हैं – चाहे वो बिल भुगतान हो या मंदिर की बुकिंग।

Meta की कोशिश है कि इन सभी सेवाओं को एकीकृत रूप में एक ही WhatsApp नंबर के ज़रिए जनता को प्रदान किया जाए, जिससे प्रक्रिया सरल, तेज़ और सहज हो।Meta का यह कदम भारत में डिजिटल गवर्नेंस को एक नई दिशा दे सकता है, जहाँ आम नागरिकों को अपनी ज़रूरत की सेवाएँ WhatsApp जैसे रोज़मर्रा के प्लेटफॉर्म पर ही सहज रूप से उपलब्ध हों। यह पहल न केवल तकनीकी दृष्टि से एक बड़ी छलांग है, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य को भी सशक्त बना सकती है। - UNA

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गूगल को अमेरिकी अदालत ने ऑनलाइन विज्ञापन नियंत्रण में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया17 Apr 25

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