रूस के द्वारा शुक्रवार को किए गए घातक मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया। इन हमलों में कीव, खारकीव, ज़ापोरिज़्ज़िया समेत अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए, जिसमें नागरिकों की मौतें और महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। यह हमले रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए पूर्ण आक्रमण के बाद से बढ़ते संघर्ष का हिस्सा हैं, जो फरवरी 2022 से जारी है। इन हमलों ने पावर ग्रिड और आवासीय इलाकों को भी प्रभावित किया है। इस बीच, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शांति की ओर प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर शांति की संभावना को लेकर चिंता बढ़ गई है।

पाकिस्तान ने जेहलम नदी के किनारे बसे समुदायों के लिए बाढ़ चेतावनी जारी की है, जिसमें स्थानीय निवासियों से एहतियाती कदम उठाने की अपील की गई है। यह चेतावनी पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) द्वारा जारी की गई है, और यह उस समय आई है जब नदी के जलस्तर में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि भारत ने अपने ऊपरी बांधों से अधिक पानी छोड़कर नदी में जल प्रवाह को बढ़ा दिया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की इस कार्रवाई से जलस्तर तेजी से बढ़ा है और नदियों के किनारे बसे गांवों और शहरों को इससे भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि, भारत की ओर से इस आरोप का कोई प्रत्यक्ष जवाब नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार का कहना है कि यह स्थिति पड़ोसी देशों के बीच जल समझौतों के उल्लंघन को दर्शाती है। इस बाढ़ चेतावनी के साथ-साथ अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और राहत कार्यों को भी तेज़ किया है। पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं, और जलवायु परिवर्तन की वजह से इस तरह की आपदाओं के होने की आशंका और बढ़ गई है।

पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए एक श्रृंखलाबद्ध सुरक्षा अभियानों में 54 तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। ये अभियान आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करने और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए थे, जिसमें सेना, खुफिया एजेंसियां और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच एक समन्वित प्रयास देखा गया। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) द्वारा जारी किए गए एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये अभियान उन क्षेत्रों में टीटीपी आतंकवादियों की मौजूदगी और गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट्स पर आधारित थे, जो अफगानिस्तान की सीमा और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के भीतर स्थित हैं। ISPR ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ की, जिसके परिणामस्वरूप 54 आतंकवादियों की मौत और कई अन्य की गिरफ्तारी हुई।

वाशिंगटन डी.सी. से आई ताजा खबर के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, जबकि 2015 के परमाणु समझौते को फिर से सक्रिय करने के लिए अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही हैं। यह प्रतिबंध, जो [घोषणा की तारीख] को घोषित किए गए थे, ईरान के उन व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाते हैं, जिन पर [विशेष आरोप, जैसे कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, आतंकवादी समूहों को समर्थन देना, मानवाधिकारों का उल्लंघन करना] में शामिल होने का आरोप है। [संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधित विभाग, जैसे कि ट्रेजरी विभाग] द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को उसके क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाले गतिविधियों और हथियार कार्यक्रमों के विकास के लिए जिम्मेदार ठहराना है। जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित किया गया है, उन्हें अमेरिका में अपनी संपत्तियों को फ्रीज करने का सामना करना पड़ेगा, और अमेरिकी नागरिकों को इनसे लेन-देन करने से रोका जाएगा।

अमेरिका भर में राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त जनआंदोलन देखने को मिला, जहां 700 से अधिक शहरों में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर 'शर्म करो!' के नारे लगाए। वॉशिंगटन डीसी से लेकर फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया तक, प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों के साथ-साथ एलन मस्क जैसे कॉर्पोरेट नेताओं को भी निशाने पर लिया, जिन पर संघीय विभागों की छंटनी में भूमिका निभाने का आरोप है। ये विरोध सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों, LGBTQ+ समुदाय की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी था — एक ऐसा जनसैलाब जो न्याय और समानता की मांग को बुलंद कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। इस बैठक में भारत के विकास और वैश्विक साझेदारियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित किया गया। दोनों नेताओं ने भारत में नवीनीकरण, ऊर्जा, और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र में संभावित सहयोग को लेकर सकारात्मक चर्चा की, जिससे भविष्य में नए व्यापारिक अवसरों और प्रौद्योगिकी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह बातचीत भारतीय बाजार में वैश्विक कंपनियों के लिए नए रास्ते खोलने और भारतीय तकनीकी उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।