दिसंबर 2024 में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया कि वे केवल वॉयस और एसएमएस सेवाओं के लिए स्वतंत्र प्लान पेश करें। इस निर्णय का उद्देश्य उन उपयोगकर्ताओं को किफायती विकल्प उपलब्ध कराना है, जिन्हें डेटा सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती, विशेष रूप से वृद्धजन और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो मुख्य रूप से कॉल और संदेश भेजने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं।

इसके जवाब में, प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) ने नए वॉयस और एसएमएस-ओनली प्लान लॉन्च किए। हालांकि, इन प्लानों की कीमत को लेकर आलोचना हो रही है। उदाहरण के लिए, जियो का ₹448 प्लान 84 दिनों की वैधता के साथ असीमित वॉयस कॉल और 1,000 एसएमएस प्रदान करता है, जबकि एयरटेल का ₹469 प्लान इसी अवधि के लिए 900 एसएमएस के साथ समान लाभ देता है। Vi का ₹1,460 प्लान 270 दिनों तक असीमित कॉल और 100 एसएमएस प्रदान करता है। आलोचकों का कहना है कि जो उपयोगकर्ता केवल बुनियादी सेवाओं की जरूरत रखते हैं, उनके लिए ये कीमतें अब भी अधिक हैं।

TRAI ने इन घटनाक्रमों का संज्ञान लिया है और कहा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए वाउचर्स की जांच मौजूदा नियामक प्रावधानों के तहत की जाएगी। नियामक ने जोर देकर कहा कि इन प्लानों की जानकारी लॉन्च होने के सात कार्यदिवसों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि वे सस्ती सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य का पालन कर रहे हैं।

TRAI के प्रयासों के बावजूद, इन वॉयस और एसएमएस-ओनली प्लानों की ऊंची कीमतों के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा है। कई लोगों का मानना है कि टेलीकॉम कंपनियां सस्ती बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के नियामक उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं। यह स्थिति नियामकीय उद्देश्यों और टेलीकॉम ऑपरेटरों की मूल्य निर्धारण रणनीतियों के बीच जारी तनाव को उजागर करती है।

(UNA)