भारत 2026 के मध्य तक अपना पहला कार्बन मार्केट स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और उद्योगों को पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा।

वित्त वर्ष 2023-24 (नवंबर-अक्टूबर) में भारत का खाद्य तेल आयात $15.9 बिलियन रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष के $16.7 बिलियन से कम है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों में भारत के खाद्य तेल बिल में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है बल्कि भारत के बढ़ते आयात बिल पर भी असर डालता है। खाने का तेल कम उपयोग करने से न केवल स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, बल्कि देश के आयात खर्चों को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

भारत की बिजली की चरम मांग इस गर्मी में 270 GW तक पहुँचने की संभावना है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन इस मांग का 70-74% हिस्सा पूरा करेगा, और सरकार ने 1,800 मेगावाट गैस आधारित बिजली के लिए निविदा जारी की है। इसके अलावा, थर्मल पावर प्लांट्स में 51 मिलियन टन कोयला स्टॉक उपलब्ध है, जो 21 दिनों से अधिक समय तक चलेगा।