नई दिल्ली (UNA) : भारत की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता इंडियन सुपर लीग (ISL) के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) की लीग के वाणिज्यिक अधिकारों के लिए आयोजित निविदा में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। निर्धारित समय सीमा तक कोई भी कंपनी या संस्था सामने नहीं आई, जिससे लीग की व्यावसायिक स्थिरता और भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
AIFF ने 16 अक्टूबर 2025 को 15 साल के अनुबंध के लिए निविदा जारी की थी, जिसमें लीग के प्रसारण, प्रायोजन और अन्य वाणिज्यिक अधिकार शामिल थे। निविदा में सख्त शर्तें रखी गई थीं: बोलीदाता का न्यूनतम निवल मूल्य ₹250 करोड़ होना चाहिए और वार्षिक ₹37.5 करोड़ (या सकल राजस्व का 5%, जो भी अधिक हो) का भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य था।
विश्लेषकों के अनुसार, निविदा में कोई बोली न आने के पीछे कई कारण हैं। वित्तीय जिम्मेदारी बहुत अधिक थी और AIFF द्वारा प्रस्तावित शासन मॉडल – जिसमें लीग का नियंत्रण महासंघ के पास रहेगा और व्यावसायिक जोखिम साझेदार पर होगा – कम आकर्षक लगा। इसके अलावा, लीग के मौजूदा व्यावसायिक माहौल में प्रायोजन संतृप्त हैं, दर्शक संख्या स्थिर है और संचालन लागत अधिक है।
इस असफल निविदा का असर सीधे क्लबों और खिलाड़ियों पर पड़ सकता है, क्योंकि आगामी सत्र के लिए वित्तीय समर्थन तय नहीं हुआ है। लीग की विश्वसनीयता और निवेशक विश्वास भी प्रभावित हो सकता है, जिससे भविष्य में साझेदारी करना और कठिन हो सकता है। मौजूदा साझेदार FSDL का अनुबंध दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, और अधिकारों को समय पर अंतिम रूप न देने से आगामी सीजन प्रभावित हो सकता है।
AIFF ने बताया है कि उसकी बोली मूल्यांकन समिति अब अगले कदम का निर्णय लेगी। इसके विकल्पों में शामिल हैं: निविदा को संशोधित शर्तों के साथ दोबारा जारी करना, संभावित साझेदारों के साथ सीधे बातचीत करना या अस्थायी रूप से वाणिज्यिक अधिकारों का आंतरिक प्रबंधन करना। - UNA
