रिटायरमेंट प्लानिंग: भारत में बेहतरीन सरकारी योजनाएं जो बनाएंगी रिटायरमेंट को तनावमुक्त10 Apr 25

रिटायरमेंट प्लानिंग: भारत में बेहतरीन सरकारी योजनाएं जो बनाएंगी रिटायरमेंट को तनावमुक्त

10 अप्रैल 2025 (UNA) : रिटायरमेंट की योजना बनाना व्यक्तिगत वित्त (पर्सनल फाइनेंस) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ सामाजिक सुरक्षा (Social Security) की सुविधाएँ सीमित हैं। सौभाग्य से, भारत सरकार द्वारा समर्थित कई योजनाएँ हैं जो सुरक्षित, स्थिर और टैक्स-कुशल (Tax-efficient) तरीके से रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए वित्तीय सुरक्षा देने में मदद करती हैं।

यहाँ हम भारत सरकार द्वारा समर्थित कुछ प्रमुख रिटायरमेंट स्कीम्स की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं जो आपके बुढ़ापे को आर्थिक रूप से निश्चिंत बना सकती हैं।


EPF एक अनिवार्य बचत योजना है जो संगठित क्षेत्र (Organized Sector) में कार्यरत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होती है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

  • इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों ही मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 12% योगदान करते हैं।

  • यह राशि एक फंड में जमा होती है और इस पर सरकार द्वारा तय किया गया ब्याज मिलता है, जो वर्तमान में लगभग 8.15% वार्षिक है।

  • रिटायरमेंट के समय यह संपूर्ण राशि (कोर्पस), जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं, पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, बशर्ते कि आपने कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी की हो।

  • इस योजना में पेंशन (EPS) और इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी शामिल होते हैं, जिससे यह योजना और भी लाभकारी बन जाती है। - UNA

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बोकारो जिले में आगामी परीक्षाओं के सुचारु और नकल-मुक्त संचालन के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधियों को रोकना है। जिला प्रशासन ने चास और बेरमो अनुमंडल के सभी NEET परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, हथियारों के प्रदर्शन, रैलियों या प्रदर्शनों के आयोजन, और परीक्षा केंद्रों के आसपास अवैध रूप से उपस्थित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल उम्मीदवार, परीक्षा से जुड़े स्टाफ, पुलिस और न्यायिक अधिकारी ही इन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। यह निर्देश परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप या अनुचित सहायता को रोकने के लिए जारी किए गए हैं।