9 अप्रैल 2025 (UNA) : सा कि राष्ट्र के सभी नागरिक जानते हैं कि देश को 15 अगस्त, 1947 के दिन आज़ादी मिली। आज़ादी के साथ गम्भीर सवाल यह था कि आज़ादी के बाद देश को चलाने की व्यवस्था कैसी हो? जो किसी भी देश को विकसित और सुरक्षित रखने के लिए अति आवश्यक होती हैं, जिसे संविधान कहां जाता हैं।
गौरतलब रहे इस गम्भीर विषय को लेकर 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने संविधान मसौदा समिति का गठन किया गया। जिसका अध्यक्ष डाक्टर बी.आर अम्बेडकर को चुना गया। मसौदा समिति ने संविधान मसौदा तैयार किया और संविधान सभा में एक एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को सौप दिया गया। संविधान 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन में तैयार हुआ। संविधान सभा ने विशद- विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर, 1949 ई. ( मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।

गौतम ने कहा तदुपरांत संविधान के तहत चुनी गई विभिन्न दलों की सरकारों ने समयानुसार संविधान में संशोधन के साथ साथ व्यक्ति विशेष, धर्म तथा समुदाय पर आधारित राजपत्रित छुट्टियों तथा प्रतिबंधित छुट्टियों का सृजन कर सूचि में समावेश किया गया। लेकिन आज तक किसी भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार में चुनी गई विभिन्न दलों की काबिज सरकार ने संविधान दिवस को सम्बन्धित छुट्टियों में सम्मलित करने की पहल नहीं की गई। आज स्वतन्त्रता के 75 वर्ष गुजर गए।

राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री सहित 28 राज्य के मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव को लिखित ज्ञापन भेज कर मांग की हैं कि इस विषय को संज्ञान में लें, विषय जनहित एवं राष्ट्र हित में अत्यधिक आवश्यक हैं। कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारे अपने अपने स्तर पर 26 नवंबर संविधान दिवस को राजपत्रित अवकाश में सम्मलित कर, राष्ट्र के नागरिकों में केंद्र सरकार व राज्य सरकार, सरकार की विश्वसनीयता और कर्तव्य परायणता को सुनिश्चित करें। केन्द्र आकर्षित करते हुए बताना हैं, सम्बन्धित विषय पर अभी तक छत्तीसगढ के मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा सचिव ( भारसाधक ), छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन मंत्रालय, रायपुर को माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाही कर कृत कार्रवाही से आवेदक को अवगत करावें एवं प्रकरण में की कार्रवाही की संक्षिप्त जानकारी वेबसाइट में दर्ज करते हुए कार्रवाही सम्बन्धी अभिलेख भी अपलोड करने का निर्देश दिए गए। - UNA